‘उहिले बरदान, अहिले काल बन्ने पीर’
हेटौंडा–आफ्नै घरछेऊमा रोपवे चल्दा हर्षित भएका वैद्यनाथ बजगाईं हिजोआज रोपवेका कारण दुःखी छन् । उनी भन्छन्–उहिले त यो बरदान बन्यो, अहिले काल बन्ला जस्तो छ । अहिले रोपवे सञ्चालनमा नआएपछि उपकरण बिस्तारै खिइँदै गएको र खम्बा पनि खिइएर जीर्ण बन्दै जाँदा खम्बा ढलेर केही हुने हो कि भन्ने कुराले उनलाई सधैंजसो पिरोल्छ ।
एसियाकै पुरानो र लामो मानिने रोपवको हालको अवस्था बिजोग छ । हेटौंडास्थित स्टेशनमा दुई ट्याक्टर, एउटा डोजर र एउटा ट्रक कवाडी बनेका छन् । करोडौं लगानी गरेर अमेरिका र ब्रिटिस सरकारले बनाइदिएको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवेको एउटा सानो मेसिन मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा बन्दमात्र भएन, उपकरण र सामग्रीहरु समेत बेवारिसे र अलपत्र परेका छन् ।
हेटौडाको भैंसेस्थित सबस्टेशनमा बिग्रेको तार र ट्रान्सफर्मर मर्मतसम्भारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा २०५६ सालबाट बन्द रोपवे सञ्चालन गर्न नसकिने गरी जीर्णमात्र बनिरहेको छैन, रोपवे इतिहासको पानामा सजिने खतरा पनि बढेको छ ।
हेटौंडा–भीमफेदी हुँदै काठमाडौं जाँदा ठाउँठाउँमा तारमा डिब्बा झुण्डिएको देखिन्छ । त्यो डिब्बा कुनै समय सामान ओसारपसार गर्ने भरपर्दो उपकरण थियो । जसलाई रोपवे नामले चिनिन्थ्यो ।
पछिल्लो समय आधुनिकतामा विकसित यातायातका विभिन्न सवारीसाधनसँगै ऐतिहासिक महत्व बोकेको रोपवे एकादेशको कथामा थन्किन पुगेको छ । कतिपय पछिल्लो पुस्तालाई मकवानपुरमा रोपवे पनि सञ्चालन हुन्थ्यो भन्ने जानकारी पनि छैन । लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेको रोपवे सञ्चालनमा सरोकारवालाले समयमा ध्यान नदिँदा यसको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको पहलमा १९६३ सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा रोपवे निर्माण भएको थियो । नेपालकै पहिलो रोपवेका रुपमा स्थापना भएको हुनाले यसको नाम नेपाल रोपवे राखिएको थियो । यातायातको कुनै पनि सुविधा नभएको समयमा सामग्री ढुवानीको लागि पहिलो साधनको रुपमा स्थापना भयो नेपाल रोपवे ।
स्थापना हुँदा मकवानपुरको धोर्सिङदेखि काठमाडौंको मातातीर्थसम्म सञ्जाल रहेको थियो । त्यस समय काठमाडौंको भन्सार टेकुमा रहेका कारण मातातीर्थसम्म रोपवेबाट पुगेका सामग्री ट्रली निर्माण गरी टेकु पु¥याउने गरिएको थियो ।
२०११ सालको बाढीपहिरोले धोर्सिङस्थित पावरहाउस ध्वस्त भएपछि यसको मर्मत र विस्तार गरियो र २०१६ सालमा फेरि रोपवे हेटौंडा–मातातीर्थ–टेकुसम्म निर्माण गरी २०२० सालबाट सञ्चालन हुन थालेको थियो ।
अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर निर्माण भएको रोपवेले एक किलो सामग्रीको ५ पैसाका दरले ढुवानी गथ्र्यो । त्यसअघि सामान ढुवानी गर्दा रोपवेमा प्रतिकिलो एक पैसामात्र खर्च हुने गरेको यस सम्बन्धी जानकार बताउँछन् ।
त्यतिबेलाका बासिन्दाहरू रोपवे स्थापनालाई नयाँ युगको शुरुवातका रुपमा लिने गर्दथे र यसको प्रशंसा नगर्ने कमै मानिस भेटिन्थे । तर, हाल तारमा झुण्डिएका डब्बामा झार उम्रिएका छन्, रोपवेका कारण घर नबनेका स्थानमा हाल धमाधम घर निर्माण हुन थालेका छन् ।
हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म धेरै ठाउँका सामान चोरी हुनुका साथै रोपवेको जग्गा अतिक्रमण भएको भीमफेदी धोर्सिङका डम्बर आलेले बताए । रोपवे रहेको स्थानमध्ये काठमाडौंको मातातीर्थदेखि कलंकीहुँदै टेकुसम्म रोपवेका तारहरु घरभित्र पारेर थुप्रै घर बनाइएको पाइन्छ । हेटौंडा–काठमाडौं बीचमा रहेका ठाउँका जग्गामा पनि केही घर बनाउनुका साथै खेतीपाती गरिरहेको देखिन्छ ।
हेटौंडा–मातातीर्थ–टेकुसम्म फैलिएको रोपवेको लम्बाइ ४२.२ किलोमिटर थियो । २०२० सालबाट सञ्चालन शुरु गरेको रोपवेका ८ वटा टर्मिनल र ७ वटा स्टेसन थिए भने ३ सय ५३ वटा टावर थिए । शुरुमा ३ सय ६० वटा डब्बा (क्यारिएर) रहेकोमा २०५५ सालसम्म आइपुग्दा घटेर १ सय ६० वटामात्र बाँकी थियो ।
रोपवको एउटा डब्बाले हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा ५ सय ५० किलो र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा २ सय ७५ किलो बोक्ने गरेको थियो । ४ सय ५० हर्सपावरको रोपवेको क्षमता हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा २२ टन प्रतिघण्टा र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा ११ टन प्रतिघण्टा भारवहन क्षमता थियो ।
तत्कालीन समय रोपवे सञ्चालन हुँदा सामग्री ओसारपसारका लागि तीन दिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । रोपवेले दैनिक १० घण्टा चलेर २ सय २० टन सामान ओसारपसार गथ्र्याे । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत् सञ्चालित रोपवे सेवामा ९ सय जना रोजगार थिए भने ४ घण्टामा हेटौंडाको सामान काठमाडौं पु¥याउने गरिन्थ्यो ।
रोपवेको हेटौंडा, भैसे, भीमफेदी, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँगाउँ, थाक्सिङ र काठमाडौंको टेकुमा स्टेसन थियो । तत्कालीन अवस्थामा करिब ४ लाख रुपियाँ खर्चिएर भैंसेस्थित जेनेरेटर मर्मत नगर्दा नेपालको पहिलो रोपवे बन्द भएको थियो ।
४ लाखले बन्द भएको रोपवे हाल यति जीर्ण भइसकेको छ कि, चाहे पनि रोपवे सञ्चालनमा आउन सक्ने अबस्थामा छैन । बैकल्पिक मार्गका रुपमा २०१३ सालबाट त्रिभुवन राजपथ (बाइरोड) नखुलेको भए तराईलगायत भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट काठमाडौंसम्म मालसामान ढुवानीका लागि यही एउटा उपाय थियो ।
लामो समय बन्द भएपछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले रोपवेको अवस्था बुझ्न मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर रोपवे मार्ग र उपकरण निरीक्षण गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले रोपवेलाई निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने भन्दै एक दशकअघि समिति गठन गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले २०६१ मै मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरी निजीकरण प्रयास थालेको थियो । रोपवेका सामानको मूल्यांकन उतिबेलै करिब २९ करोड गरिएको थियो । २०६२ मा रोपवे सञ्चालन गर्न अर्थले आशयपत्र मागेको थियो भने तीन निजी कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, हाल पनि यो त्यत्तिकै बेवारिस अबस्थामा छ ।
उचित संरक्षण हुन नसकेको रोपवेको उपकरण र सामान चोरी भइरहेका छन् । २०५६ सालदेखि बन्द रोपवेको सामान हेरचाह गर्ने पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा उपकरण चोरी हुने गरेको हो । केही वर्षअघि सामान चोर्ने केही व्यक्ति प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
हेटौंडाको चौकीटोलस्थित स्टेशनका धेरै सामान चोरी भइसकेका छन् । हेटौंडा स्टेशनको करिब दुई बिगाह जमिनमा श्रम कार्यालय हेटौंडा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय निर्माण भएका छन् ।
२०५६ सालदेखि बन्द भएको रोपवे सेवा सञ्चालन गर्ने नेपाल यातायात संस्थानलाई अर्थमन्त्री महेश आचार्य र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा २०५९ सालको मन्त्रिस्तरीय निर्णयपछि पूर्णरुपमा खारेज गरिएको थियो ।
