Tuesday, June 6, 2023

कानुनविपरीत पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धि

ताजा / भरखरै प्राप्त

मानवी बानियाँ

हेटौंडा–कानुनको सिद्धान्तविपरीत बागमती प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धि गरेको पाइएको छ ।

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७६ कात्तिक २९ गतेको बैठकमा निर्णय गराएर भूतप्रभावी कानुन निर्माणमार्फत् सेवासुबिधा थप गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘भूतप्रभावी कानुन निर्माणमार्फत् सेवासुबिधा थप गर्ने कार्य कानुनको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार प्रदेशसभा सांसद् तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुबिधासम्बन्धि ऐन, २०७५ को अनुसूची–१ र २ संशोधन गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुबिधामा २०७६ साउन १ देखि लागु हुने गरी वृद्धि गरिएको छ ।

भूतप्रभावी कानुन निर्माण गरी प्रदेशसभा सांसद् तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुबिधा वृद्धि गरी वितरण गर्नु कानुनविपरीत भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका १ सय ३ पदाधिकारीलाई ३७ लाख ४८ हजार र १ सय ६ स्वकीय सचिवलाई ३८ लाख ३१ हजार गरी ७५ लाख ७९ हजार थप पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भूतप्रभावी कानुन निर्माण गर्नु कानुनको सिद्धान्तविपरीत हो । त्यसैले सांसद् तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुबिधा वृद्धि गरी वितरण गर्ने कार्य कानुनको सिद्धान्तविपरीत रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

बेरुजु ७२ करोड ५२ लाख
बागमती प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु ७२ करोड ५२ लाख रुपियाँ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार प्रदेशका १ सय ९१ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा कुल बेरुजु ७२ करोड ५२ लाख देखिएको हो । यद्यपि, अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशमा कम बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारमातहत कार्यालयहरुले बिभिन्न शीर्षकमा गरेको ५१ अर्ब ९ करोड ६ लाख रुपियाँ खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा १ दशमलव ४२ प्रतिशत् बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशमा पेश्कीबाहेक ६५ करोड ५८ लाख रुपियाँ बेरुजु छ । यो कुल लेखापरीक्षण रकमको १ दशमलव २८ प्रतिशत् हो ।

५ निकायले गरेनन् लेखापरीक्षण
बागमती प्रदेशका ५ वटा सरकारी निकायले लेखापरीक्षण गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारमातहत ५ वटा निकायले लेखापरीक्षण नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ती सरकारी निकायले लेखापरीक्षण नगर्दा २ अर्ब ४३ करोड ३० लाख ४८ हजार रुपियाँ लेखापरीक्षण बक्यौता देखिएको छ ।

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार सबै सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाविपरीत प्रदेश सरकारका ५ वटा निकायले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

उपभोक्ता योगदान न्यून

बागमती प्रदेशमा सरकार र जनसहभागिताबाट हुने गरेका बिभिन्न विकास निर्माणको काममा उपभोक्ताको योगदान न्यून रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको पर्यटन विकास आयोजनामार्फत् ९५ वटा उपभोक्ता समितिबाट भएका बिभिन्न विकास निर्माणका कामहरु उपभोक्ताको योगदान न्यून छ ।

आयोजनामार्फत् ९५ वटा उपभोक्ता समितिबाट भएका विकास निर्माणका कामहरुमा उपभोक्ताबाट १ करोड १५ लाख ७१ हजार रुपियाँ बराबर योगदान भएको छ । तर, उपभोक्ताले गरेको योगदानबापत् रकम सम्झौताअनुसार न्यून देखिएको छ । आयोजनाले उपभोक्ता समितिहरुसँगको सम्झौताअनुसार लागत सहभागिताको रकम भुक्तानीमा कट्टा नगरिएको देखिएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लोकप्रिय

चकमकेबाट काठमाण्डौँ जाँदै गरेको यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुनबाट जोगियो

सिन्धुली – चकमकेबाट काठमाण्डौँको जाँदै गरेको यात्रुबाहक बस तिनतले घुम्तीमा आज दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ । चक्मकेबाट काठमाण्डौँ तर्फ...

जङ्गलमा मृत भेटिएकी युवतीको हत्या भएको भन्दै राजमार्ग बन्द

चितवन – चितवनमा युवतीको हत्या भएको भन्दै आफन्त र स्थानीयबासिन्दाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्द गरेका छन् । नौ दिनदेखि हराइरहेकी राप्ती नगरपालिका–३ प्रगति...

चोरीका गहना सहित एक चोर मिर्चैया प्रहरीको नियन्त्रणमा

सिरहा जिल्लामा केहिदिन एता चोरी डकैती गर्ने प्रवृतिले शान्तिसुरक्षामा चुनौति गथिएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले चोरी डकैती...

Related Articles