अध्यादेश : हिजो पनि गलत, आज पनि गलत

धानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दललाई सजिलो हुनेगरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न लगाएपछि नेपालको संसदीय राजनीतिलाई आ–आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या गर्न थालिएको छ । यसले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनेबित्तिकै नेपालको राजनीति तरगित भएको देखियो । अध्यादेशकै कारण संसद्को पहिलो दल नेकपा एमाले र चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी फुटेका छन् ।

यसको असर संसदीय गणितमा मात्र नभएर भावी राजनीतिमा नै पर्ने देखिन्छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई बिझाउन र माधव नेपाल वा महन्थ ठाकुर समूहलाई रिझाउन भनेर ल्याईएको विधेयकले भोलि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई पनि छोड्दैन । अर्कालाई पार्न भनेर खनेको खाल्डोमा कहिलेकहीँ आफैं परिन्छ ।

त्यसकारण तत्कालीन लाभ हानि हिसाब गरेर कसैको पनि कुभलो चिताउनु हुँदैन । लामो राजनीतिक यात्रा गरेका नेताहरुमा यति सहज ज्ञान किन पलाउन सकेन उदेक लाग्दछ । संसदलाई छलेर हतारहतार अध्यादेश ल्याउनु नै गलत मनशाय हो भन्ने कुरा दुनियाँले बुझेको छ । सबैभन्दा उदेकलाग्दो त के भने– यस्तै अध्यादेशको हिजो विरोध गर्नेले आज समर्थन गरिरहेका छन, हिजो समर्थन गर्नेले आज विरोध गरिरहेका छन् । आफ्ना गुटगत स्वार्थलाई हेरेर विरोध वा समर्थन गर्नेलाई काँग्रेस नेता गगन थापाले भनेझैं नैतिक धरातल बाँकी छैन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा गतसाल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो । ओली मन्त्रिपरिषद्ले एकाएक राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने अध्यादेश जारी गराउनुको रहस्य भने अझै खुलेको छैन । यद्यपि, मधेसवादी दलहरू फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश आएको ठानेर तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच हठात् एकतासमेत भयो । त्यो राम्रै भयो ।

चर्को विरोधपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेश फिर्ता त लियो तर त्यसको रापले ओली र उनका विरोधीलाई पोल्न भने छाडेन । त्यसैको बदला लिने उद्देश्यले अहिले फेरि त्योभन्दा लचिलो भएर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएको छ । अध्यादेशको व्यवस्था आफैंमा नराम्रो होईन । संसद नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न परे अध्यादेशमार्फत् कानुनी व्यवस्था गर्ने सकारात्मक परिकल्पना अध्यादेशले गरेको हो ।

तर, चलिरहेको संसद अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर त्यही रात अध्यादेश ल्याउनु गलत नियत नै हो भन्ने स्वतः झल्कन्छ । अत्यावश्यक भए संसदको बहुमतले तत्काल ऐन बनाउन कसैले छेक्दैन । संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु नै गलत परम्पराको द्योतक हो । हिजो ओलीले गरे पनि, आज देउवाले गरेपनि, भोलि दाहाल वा नेपालले गरेपनि त्यो गलत नै हो । नेताको यस्ता क्रियाकलापले समग्र अध्यादेशको व्यवस्थाप्रति नै नागरिक तहमा गलत बुझाई रहन जानेछ । जसरी सर्वोच्चको रिटमा परमादेश जारी हुनुलाई नकारात्म– करुपमा व्याख्या र बुझाई हुन थालेको छ । परमादेशको फैसला आफैंमा सुन्दर व्यवस्था हो । तर, केहीलाई यो नराम्रो व्यवस्था झैं लाग्न थालेको छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति सरेको स¥यै छ । पार्टीको वैधता नै संकटमा पर्न लाग्दासमेत सभापतिले खासै चिन्ता गरेको देखिदैन । संयुक्त घोषणापत्र बनाएर पार्टी एकताको वाचासहित संसदीय चुनावमा गएका एमाले र माओवादी केन्द्र अदालतले निर्णय नगर्दै आआफ्नो बाटो लागिसकेका हुन् । अदालतको निर्णयले झन् सहज बनाईदियो । एकतापछि अलमलिएका दुईतीन बर्ष कट्टा गर्न पाउने नभएका भए एमाले, माओवादी दलको वैधता पनि यतिबेला धरापमा परिसकेको हुन्थ्यो । चुनावमा पाएको सफलताको जस र प्रतिफल अध्यक्ष ओलीले एकलौटी गरेको ठानेर नै मूलतः नेकपा भन्ने दल समाप्त भएको हो । अहिले एमालेभित्रको विभाजन पनि अध्यक्ष ओलीको एकलौटी विरुद्धको प्रतिध्वनि मात्र हो । विभाजनको अन्य राजनैतिक, बैचारिक आधार छैन । यसैगरी समाजवादी जनता पार्टी पनि मूलतःमहन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुई अध्यक्षमा को ठूलो भन्ने विवादको परिणाम हो ।

दुई अध्यक्ष भएका दलहरू खासै लामो समयसम्म टिकेनन् । व्यक्ति विशेषका लागि हुँदै नभएको र मिल्दै नमिल्ने दुई अध्यक्ष पद श्रृजना गर्नु नै गलत थियो । एकलौटी र स्वेच्छाचारीढंगले पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका नेताहरुबाट सामुहिक र सह अस्तित्व स्विकार गर्नुपर्ने दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली आफैंमा अनमेलपुर्ण थियो । नेताहरुले लोकतान्त्रिक आचरण र निर्णय स्वीकार गर्न नसक्दा दलहरू टुक्रँदा रहेछन् भन्ने पुनः प्रमाणित भएको छ । काँग्रेस, कम्युनिष्ट, राजावादी, मधेसवादी नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुमा लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कार देखिएन । राजनीतिक दलका नेताले विधान अनुसार चल्ने र विधान स्पष्ट नभएका विषयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार व्यवहारमात्र गर्ने गरेको भए पनि अहिलेको जस्तो किचलो पक्कै हुने थिएन ।

दुर्भाग्य, अहिले सबै दलका अगुवा नेतामा आफू नै विधि र विधान हो भन्ने भ्रम देखिन्छ । दलका नेताहरूको संस्कार र आचरण निकट भविष्यमा बदलिएला जस्तो पनि छैन । युवा भनिएका राजनीतिकर्मी पनि नेताको चाकडी र गुलामीमा आफ्नो भविष्य खोज्न तल्लिन छन् । सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भन्न सक्ने आलोचना– त्मक चेत खुईलिसकेको छ । नेताहरुले स्तुति, प्रशंसा र चाकडी मात्र मन पराउने भएकाले उनीहरु त्यहि गर्दैछन् । र, आफु पनि बिस्तारै त्यस्तै भुत्ते हुँदैछन् । उनीहरुको पनि सोचमा अधिनायकवादी शैली नै देखिन्छ । नेपालमा कुनै पनि दलमा लोकतान्त्रिक आचरण भएका राजनीतिकर्मी बिरलै भेटिन्छन् । ठुला नेताको त झन कुरै नगरौं ।

संधै आफ्नै मात्र सिद्धान्तमा अडिएर बस्न दलहरू सक्दैनन् । त्यसो गर्नु गाह्रो मात्र होइन, अव्यावहारिक पनि हुन्छ । सिद्वान्त एकातिर व्यवहार अर्कोतिर सबै दलहरुमा देखिने रोग हो । आफ्नो दलको सिद्धान्तमा आधारित व्यवहार नगर्ने प्रवृत्ति संसारभरि नै छ । हाम्रोजस्तो गरिब मुलुक, जहाँ विभिन्न विचारधारामा आधारित दलहरू छन्, झन् सिद्धान्तअनुसार व्यवहार गर्न र रणनीति बनाउन गाह्रो छ ।

सिद्धान्तलाई नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा ढाल्न झन् गाह्रो छ । सिद्धान्त र रणनीतिमा केही फरक हुन्छ तर नेपालमा सिद्धान्तलाई रणनीति र कार्यनीतिका रूपमा प्रयोग गरिएको अवस्था छ । धर्मनिरपेक्षता भन्ने एउटा सिद्धान्त हो तर त्यसलाई यहाँ रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरियो । धर्मनिरपेक्षता जुन–जुन पार्टीले लागु गरे, तिनैका शक्तिशाली नेता त्यसविरुद्ध देखिएका छन् । आफैंले सिद्वान्ततः स्विकार गरिसकेको बिषयमा समेत लागु गर्न आनाकानी देखिन्छ ।

८१ प्रतिशत हिन्दु भएको मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुनुहुँदैन, हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने माग धर्म निरपेक्षता अँगाल्ने दलहरुबाटै आइ
रहेको छ, जुन विरोधाभाषपुर्ण हो । त्यस्तै हालत संघीयताको पनि छ । त्यस्तै हालत समाजवादप्रतिको निष्ठामा छ । आफ्नो दलको बिचार, राजनीति, सिद्वान्तमा संघीयता, गणतन्त्र र समाजवाद स्विकारे पनि मन, बचन र कर्मले स्विकार गर्न सकेका छैनन । यो सिद्वान्त र व्यवहार बिचको अनमेल हो । यसरी दलहरूले सिद्वान्त बुझेको र त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएको देखिदैन । दलहरू सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएको भए र आन्तरिक छलफल हुने गरेको भए नेताहरुको एउटै बोली हुन्थ्यो । हुनु पर्दथ्यो ।

नेपालका राजनीतिक दलको सिद्धान्तभित्र रहेर जनताका जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने किसिमले रणनीति हरू बन्ने संस्कार छँदै छैन । सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेभन्दा पनि शक्ति र सत्तामा पुग्न बढी प्रतिष्पर्धा हुने गरेको देखिन्छ । सिद्धान्त र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा दलहरुको प्रतिबद्धता देखिंदैन । सिद्धान्तका लागि क्रान्ति गर्ने तर त्यसपछि आफ्ना एजेण्डालाई संस्थागत गर्न नसक्ने पारा देखियो ।

दलको दृष्टिकोण कस्तो बनाउने, मुलुकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुनै चिन्तन भएको देखिँदैन । दलहरूबीच समि करण बन्ने र भत्किने विषय खालि सत्ता र शक्तिका लागि मात्र भइरहे जस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्रमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परराष्ट्र र मुलुकको समग्र विकासका विषयमा साझा अवधारणा र सहमति हुनु जरुरी हुन्छ । नेपालमा साझा अवधारणा बनेको देख्नै पाईंदैन ।

सिद्धान्त, नीति र रणनीतिमा आन्तरिक छलफल नहुने हुनाले दलहरू थोरै नेताको निर्णयअनुसार चल्ने गरेका छन् । कार्यकर्ता विचारका आधारमा गोलबद्ध हुनेभन्दा पनि नेताको पछाडि लाग्ने र अन्ध समर्थन गर्ने परिपाटी बिकास भईरहेको छ । मुलुक र समाजलाई असर पार्ने महत्वपूर्ण निर्णय ५÷७ जना नेताले गर्ने र त्यसमा अरूले अनुमोदन मात्रै गर्ने चलन संसदीय लोकतन्त्रमा नहुनुपर्ने हो । यसरी हाम्रो राजनीतिक पद्धति र निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मान्यताहरूबाट टाढा पुगिसकेको देखिन्छ । यसलाई सही बाटोमा ल्याउन धेरै गाह्रो छ ।

अहिले विभिन्न विचारधारा र रण नीति भएका दलबीच ध्रुवीकरण देखिन्छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता आधारभूत राजनीतिक उपलब्धिमै बिमत्ति देखिएको छ । दलहरूले सिद्धान्तमा आधारित भएर निर्णय गरेका छैनन् । तत्कालिन फाइदाका लागि जात, धर्म, क्षेत्र र सँस्कृतिका कुरा गरेर आफ्न अभिष्ट पुरा गर्ने दाउमा दलहरु लागेका छन् । यो सबैभन्दा घटिया सोच हो । अरु सबै सिद्वान्त र दृष्टिकोण छोडेर जात, धर्म र सँसकृतिको नामबाट राजनीति अगाडि बढाउने धृष्टता गर्नु राजनीतिक दिवालियापन हो ।

नेपालमा छिटोछिटो राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेका छन् । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना, ०१७ मा प्रजातन्त्रको अपहरण, ०४६ मा पञ्चायतको पतन र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना, ०५२ सालमा सशस्त्र जनयुद्वको थालनी र ०६३ मा गणतन्त्रको घोषणा छोटो समयमा अप्रत्यासित जस्तो गरी भएका छन् । गणतन्त्र स्थापना, संघीयता, समावेशीता आदि उपलब्धिप्रति दलहरूबीच अपनत्व भएन र नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा एकमत भएन भने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न गारो छ ।

दलहरु बिच केहि सहमति नहुने र हरेक विषयमा विमति रहिरहने हो भने संविधान कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, देशले ढिलोचाँडो अर्को राजनीतिक कोर्स लिन सक्छ । अहिले संविधान मिच्ने, कानुन तोड्ने प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म चलिरहेका सत्ताका खेल, अध्यादेश र परमादेशको शिलशिला, दलहरुमा आएको बिचलन र विभाजन आदि कुराले नेपालको राजनीतिको सहज गन्तव्य देखिंदैन ।

यस्तै राजनीतिक वातावरण कायम रहिरहने हो भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र संस्थागत र स्थिर पनि नहुन सक्छ । राज– नीतिक दलहरुले अहिलेसम्म भए गरेका संबिधान बिपरितका खेल र झेलप्रति गल्ती महशुस गर्दै न्यूनतम कुरामा सहमति गरेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नु पर्छ ।

: समाप्त :