साझा विवेकशील पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रले संघीयता र धर्म निरपेक्षता माथि प्रश्न उठाउंदै यसलाई पुनर्विचार गर्न जनमत संग्रहको माग गरेपछि नेपाली राजनीतिमा नयां बहस प्रारम्भ भएको छ । माओवादी जनयुद्व, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप प्राप्त भएको देखाउन मिल्ने राजनीतिक उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाएपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक नै हो । धेरैले बिरोधस्वरुप आलोच– नात्मक टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ भनिरहेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षाताबारे रविन्द्र मिश्रको जनमत संग्रहको प्रस्ताव संविधान विरोधी रहेको बताएको छ । उक्त प्रस्ताव संविधान विरोधी रहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले विज्ञप्ति निकालेरै उल्लेख गरेका छन् । संविधान विपरीत राष्ट्रियता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र नेपाली जनताको चाहना विपरित लाग्ने जो कसैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन महासंघले नेपाल सरकारसंग आग्रहसमेत गरेको छ ।
“मुलुकलाई अग्रगामीढंगले आधुनिक नेपाल बनाउने परिकल्पना गर्ने कथित बैकल्पिक राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वमा रहेर यस्ता खाले अभिव्यक्ति दिनु गैरसंवैधानिक, गैरराजनैतिक र सामाजिक सद्भाव भड्काउने राष्ट्रियता विरोधी भएको” नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष बरामले भनेका छन् । हुन त यसअघि एमाले नेता महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा, निरु पाललगायतले पनि यो कुरा सतहमा उठाएका थिए तर त्यतिबेला यो बिषयले खासै चर्चा र महत्व पाउन सकेन ।
अहिले एउटा सानो राजनीतिक दलको नेताले यो बिषय उठान गर्दा आश्चर्यजनकढंगले राजनीतिक बृत्तमा तरंग उत्पन्न गरायो । पत्रपत्रिका, टिभि तथा अन्य सञ्चार माध्यमहरुले बडो महत्वका साथ मिश्रको उक्त प्रस्तावलाई “कभरेज” गरे । हरेक राजनीतिक सिद्वान्त र प्रणालीका बिषयमा प्रश्न उठ्नु वा उठाईनु स्वभाविक हो । तर, यतिबेला नै किन ? यसको स्वभाविक जवाफ चाहिं मिल्न सकेको छैन । यस बिषयमा बहस वा प्रश्न उठ्न कि त ढिला भयो कि धेरै चांडो भयो भन्ने यस पंक्तिकारको विश्लेषण छ । ढिला यस अर्थमा कि संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने बेला यो बिषयमा चर्को बहस आवश्यक थियो । त्यतिबेला रविन्द्र मिश्रहरु चुपचाप बिबिसिमा जागिर खाएर बसे ।
अहिले सच्याउन पर्छ भनेर हतार गर्दैछन् । जनमत संग्रहको माग संविधान सभा चुनाव अगावै उठाउनु पर्दथ्यो । दुइदुइ पटक भएको सविधानसभाको चुनावबाट आएको सघीयता कार्यान्वयनमा नजांदै खारेजीको हतार गर्नु अशोभनीय देखिन्छ । चांडो यस अर्थमा कि संघीयता मुलुकमा भर्खरै कार्यान्वयनमा जांदैछ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एक कार्यकाल पनि पुरा गर्न पाएका छैनन् । केही ठाउंमा भएका अनियमिततालाई जोडेर समग्र प्रणाली माथि नै प्रश्न उठाउनु अलि हतारो हुन जान्छ ।
“नाच्न नजान्ने आंगन टेढो” भनेझैं यसका संचालक, नेतृत्वकर्ताका केही अक्षमता लाई व्यवस्था वा प्रणालीमाथिको दोष देख्नु सारतः दृष्टिदोष नै हो । केही दशक प्रयोग वा अनुभव गर्नै नपाई ४ बर्षमै अफापसिद्व करार गर्नु व्यवस्थाप्रति कै अरुचि हो । अझ, योभन्दा त पुरानै ठिक थियो भन्नु झन् भद्दा प्रतिगामी सोचबाहेक केही होईन । संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि प्रश्न गर्दै अन्ततः पुग्न खोजेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म हो भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको दुहाई दिने रविन्द्र मिश्र अन्ततः कमल थापाकै लाईनमा उभिन आईपुगेका छन् । रविन्द्र मिश्रको सक्कली अनुहारले म्याउं गरिछाड्यो ।
छद्मरुपले यो गणतन्त्रप्रतिको आक्रमण नै हो । वर्तमानप्रति वितृष्णा राख्ने र असहिष्णु हुने, भविष्य नदेख्ने, बिगतसंग वर्तमानको तुलना गर्ने र वर्तमान गलत छ, भविष्यतिर नजाऊं किनकि त्यो अनिश्चित छ, बरु बिगततिर फर्किनु सहज हुन्छ भन्ने । बिगत तिर फर्किंदा कहांसम्म फर्किने ? रविन्द्र मिश्रजीहरुले दिन खोजेको जवाफ प्रष्ट छ –राजतन्त्रमा फर्किने । के राजतन्त्रकाल नेपाल र नेपालीका लागि “रामराज्य” थियो ? पहिले यसको जवाफ नखोजी मिश्रजीको बहसमा भाग लिन सकिंदैन । मिश्रजीले बीपी कोइराला, पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन, गणेशमान, प्रचण्ड, बाबुराम वा उपेन्द यादवको साटो पृथ्वीनारायण शाह, जंगबहादुर, चन्द्रशमशेर, राजा महेन्द्रलाई महान् देख्नु राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता विदेशी षडयन्त्रमा “जबरजस्त खोसिएको” ठान्नु, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र १९ दिने जनआन्दोलनमा भएको जन सहभागिता र योगदानलाई “विदेशी इशारा” मा भएको देख्नु त्यही दक्षिणपंथी धङ्धङी र प्रतिगामी सोच हो । क्रान्तिप्रतिको वितृष्णा हो । उपलब्धिप्रतिको वैराग्यता हो ।
“गाउं–गाउंमा सिहदरवारं” पुगेपछि धेरै राजा जन्मिए भनेर आलोचना हुन थालेको छ । संघीयता विरोधीहरूको एउटा तर्क छ कि यो प्रणाली महंगो भयो, धान्न सकिएन ? भ्रष्टाचार वडा–वडामा पुग्यो भन्नुको अर्थ के हुन्छ ? भ्रष्टाचार नारायण हिटी र सिंहदरबारले मात्र गर्न पाउनुपथ्र्यो भन्ने हो ? वडा–वडामा भ्रष्टाचार हुनु निःसन्देह नराम्रो हो तर के नारायणहिटी र सिंहदरबारमा भ्रष्टाचार हुनु चाहिं राम्रो थियो ? उदाहरणका लागि हिजोका शाह राजा–महाराजा, कुनै राणा खानदान, पञ्चायतको अञ्चलाधीश र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुनै वडाध्यक्षको सम्पत्तिको तुलना गरौं त कसले धेरै भ्रष्टाचार गरेको रहेछ ?
भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नु संघीयताको समस्या हैन, त्यो भिन्नै समस्या हो । त्यो शुसाशनको समस्या हो । भ्रष्टाचार राजतन्त्रात्मक तथा गैरराजतन्त्रात्मक, एकात्मक र संघीय, एकदलीय वा बहुदलीय सबै प्रकारको शासन व्यवस्थामा हुन सक्दछ । त्यसलाई रोक्ने संयन्त्र हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार कहींकतै क्षम्य हुनुहुंदैन । चाहे संघमा होस् वा प्रदेशमा वा स्थानीय सरकारमा । भ्रष्टाचारको प्रश्न संघीय शासन प्रणालीको प्रश्न हैन, शासकीय क्षमता र गुणस्तरको प्रश्न हो ।
मानौं कि वडा–वडासम्म भ्रष्टाचार पुग्यो, के अब बजेट वडा–वडामा नदिने ? विकास सबै नारायणहिटी र सिंहदरबार वरिपरि गर्ने ? पैसा पनि यहीं राख्ने, भ्रष्टाचार पनि यहीं गर्ने ? एउटा सिंहदरबारले पुग्ने भए, “देश भनेकै सिंहदरबार हो, सिंहदरबार भनेकै देश हो” भनेर घोषणा गर्दिऊं । के काठमाडौंवासीलाई मात्र प्रशासनिक सेवा–सुविधा नजिक चाहिएको हो ? झापादेखि कञ्चनपुर, पांचथरदेखि बैतडी, ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका जनतालाई चाहिं आफ्नो नजिकमा प्रशासनिक केन्द्र र सेवा–सुविधा चाहिन्न ? काठमाडौंमा वर्षेनि सयौं प्रशासनिक भवन बन्न हुने अन्यत्र राम्रा कार्यालय भवन बन्नै नहुने ? अन्यत्र बजेट जानै नहुने ? अन्यत्र स–साना शहरी सुविधाकेन्द्र विकास हुनै नपाउने ? अन्यत्रका मान्छेले गाडी चढ्नै नहुने ? यदि पैसा सिंहदरबारमा मात्र राख्ने, गाउं नपठाउने हो भने के गाउंको पैसा छाप्न भिन्नै राष्ट्र बैंक छ ? पालिकाहरूको रीस किन ? वडाको रीस किन ? प्रदेशको रीस किन ? त्यही दरबारको शक्ति तल–तलसम्म गयो भन्ने चिड्चिडाहट हैन ? सिंहदरबारको स्रोतसाधन छिरलियो, एक्लै खेलाउन पाइएन भन्ने औडाहा हैन त्यो ? काठमाडौं कमजोर भयो, अन्यत्रका मान्छे पनि शक्तिशाली भए भन्ने मनोवैज्ञानिक डर हैन त्यो ?
संघीयता आफैंमा समस्याको समाधान र समस्याको स्रोत पनि होइन । एउटा माध्यम मात्र हो । उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दा उत्पादक एवं उपयोगी बन्न सक्छ । अन्यथा प्रत्युत्पादक हुन्छ । चालकले गलतढंगले हांक्यो भन्दैमा गाडि चढ्नु बेठिक भन्नु हुंदैन । यहां गाडि बदल्ने होईन चालक बदल्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । संघीयतामा त्यस्तै भएको हो । यसको सुन्दर पक्ष भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो । सर्वसत्तावाद, तानाशाहीतन्त्रमा संघीयता कार्यान्वयन बिफल हुन्छ । नेपालमा अब संघीयताका चुनौती र समस्याको उजागर मात्र गरेर खर्चिने समय छैन । संघीयता कार्यान्वयन भइराखेको सन्दर्भमा यसलाई राष्ट्र हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा यो व्यवस्थालाई कसैले स्विकारेका छन् त कसैले प्रत्युत्पादक हुने भनी खारेजीको वकालत गरेका छन् ।
यद्यपि, यसको संरचनाबारे सबै सन्तुष्ट छन् । राष्ट्रिय दलहरूबीच मतैक्यता छैन, जसले गर्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ । संघीयताका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबारे राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र निर्वाचित सबै तहका प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण गर्नु जरुरी छ । केन्द्र सरकारले अधिकार नदिएको भनेर गुनासो गर्ने नेता संघीय सरकारमा जाने बित्तिकै केन्द्रिकृत मानशिकता बोकेर बस्छ । यो व्यवस्था वा प्रणालीको दोष नभएर हाम्रो मानसिकताको दोष हो । केन्द्रमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी ७७ वटा जिल्लाका समन्वय समितिले प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला तहको हैसियतलाई संविधानले खासै महत्व नदिई अनिच्छित तहका रूपमा अस्तित्वमा राखेको भएपनि यसको समन्वयात्मक भुमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
देश अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण नै वैदेशिक प्रभाव हो । यो प्रायः अमूर्त रूपमा रहने र यसको प्रभाव मात्र सतहमा देखिन्छन् । तसर्थ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न राजनीतिज्ञ बीच मतैक्यता जरुरी छ । लोकतन्त्र र संघीयता एक आपसका पर्यायका रूपमा रहेका छन् । तसर्थ, लोकतन्त्रको व्यावहा–रिक अभ्यास जति राम्ररी गर्न सकिन्छ, उत्ति नै संघीयता उत्पादक बन्दछ ।
राजनीतिज्ञ यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । केन्द्रमा रहेका राजनीतिज्ञलगायत सम्पूर्ण नीतिनिर्माण तहमा रहनेमा देखिएको अधिकार आफैंमा सीमित राख्ने केन्द्रीकृत मानशिकताको अन्त्य हुनुपर्दछ । अन्यथा देशमा संघीयताको नाममा द्वन्द्व आमन्त्रण हुने निश्चित छ । संघीयतामार्फत् शक्तिको निक्षेपण र जनताको सशक्तीकरण समाजवाद उन्मुख दिगो विकासको बलियो आधारशिला हुन सक्दछ ।
ः समाप्त :
