हेटौंडा उपमहानगरमा करोड फ्रिज
हेटौंडा–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मकवानपुरसँगै देशभर चलिरहेको छ । सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धीका रुपमा लिए पनि आमजनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन ।
रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्धेश्य भए पनि यो कार्यक्रमको बजेटमा उपलब्धिमूलक काम सञ्चालन गर्न नसक्दा यसको प्रभावकारिता सन्तोषजनक छैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम लगभग २० प्रतिशत्मात्र खर्च भएको छ । संघीय सरकारबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड ४० लाख प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये ४४ लाखमात्र खर्च भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक बिजेन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सरकारले बेरोजगारी न्यून गर्ने उद्धेश्यसहित ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेपछि उप महानगरपालिकाका लागि संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत् पठाएको ९६ लाख रुपियाँ खर्च गर्न नभएपछि फिर्ता गएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको विकट वडामा योजनाका कामहरु व्यवस्थिततवरले सञ्चालन गर्न नसक्दा पालिकाका बेरोजगार नागरिकले १ सय दिन श्रम गरेर पाउने रकमको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारको खातामा नै फिर्ता भएको रोजगार संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
२ सय २९ जनालाई १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न संघीय सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर, कार्यक्रममा धेरै जनालाई सहभागिता गराउन नसक्दा ९६ लाख खर्च हुन नसकेको हो । कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडाका ११ सय जनाले फर्म भरेका थिए । जसमध्ये १ सय दिन एक जना लाभान्वित नागरिकले काम गर्न पाउनुपर्ने नियमावली रहेकोमा उपमहानगरको ८ वटा वडाका नागरिकहरुले १० दिनदेखि ४० दिनसम्म काम गर्दा ३ सय ५ जना लाभान्वित भएको रोजगार संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीको कारण आव २०७७–०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै संयोजक श्रेष्ठ लक्ष्यअनुरुप काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । “उपमहानगरका २, ७, ८, १२, १३, १४, १८ र १९ नम्बर वडामा बिभिन्न सार्वजनिक काम सञ्चालन गरेका थियौं । सडक मर्मत, ढल खन्ने, खोलामा बाँध बाँध्न जाली भर्नेलगायत काम गरिएका थिए । उक्त कामका लागि त्यति जनशक्ति जुटाउन नसक्नु र त्यसअनुसार विकासका कामहरुमा बेरोजगार नागरिकलाई लगाउन नपाइएको जस्ता कारण ९६ लाख फ्रिज हुन पुग्यो,” श्रेष्ठले भने ।
सरकारले देशमा आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तयारी गरिएको बताएको थियो । कार्यक्रममार्फत् मुलुकभित्र नै उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी न्यूनतम् रोजगारीको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गरिने सरकारले जनाएको थियो ।
बेरोजगारले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयअनुसार उक्त व्यक्तिलाई रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था छ । सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई सरकारले एक आर्थिक वर्ष अवधिमा १ सय दिनको न्यूनतम् रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा १९ वटा वडा रहेकोमा ८ वटा वडाहरुमा मात्र उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु दुःखद् मानिएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा सरकारी काम गरेर आयआर्जन बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले नागरिकको हक लाग्ने तथा काम गरेर सजिलै लिन सकिने रकमबाट उपमहानगरपालिकाका बाँकी ११ वटा वडाका नागरिक वञ्चित हुनु परेको पाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकामा कार्यक्रम किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् । कोभिडबाट बच्न भीडभाड गरेर जम्मा हुन नहुने बताउँदै सामाजिक क्षेत्रको काम २–४ जनामात्र राखेर सम्भव हुने नभएकोले सोचेजति नागरिक लाभान्वित हुन नसकेको मेयर महतको भनाइ छ ।
“कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा लागु गरिएको थियो । निषेधाज्ञाको समयमा हुलमुल गरेर काम गर्ने कुरा भएन । निषेधाज्ञाको पालना गर्नुप¥यो । यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटै कारण काभिड नै हो,” मेयर मतहले भने ।
