हेटौंडा–अनुमाग गरिए भन्दा करिब ९ प्रतिशत् कम राजस्व संकलन गरेको बागमती प्रदेश सरकारले बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थाबाट नागरिक लाभान्वित भएको दाबी गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन गरेको बताएका हुन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री ढुंगेलले सर्वसाधारण जनताको लागि ल्याइएको सहुलियत ऋण लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।
प्रदेश सरकारले २०७७ मंसिर ८ गते उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकिएको उनले स्पष्ट पारे । उनले कोरोना महामारीबाट सिथिल भएको कृषि, उद्योग, व्यापार–व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको उल्लेख गरे ।
उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको उपस्थितिमा कृषि विकास बैंक लिमिटेड तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडसँग २०७७ मंसिर ८ गते सम्झौता गरिएको उनले बताए । आर्थिक मन्त्रालयले २०७७ पुस ८ गते प्रथम किस्ता ६० करोड विनियोजन गरी कृषि विकास बैंक लिमिटेडलाई ४० करोड तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २० करोड रकम उक्त कार्यक्रमका लागि ऋण लगानी गर्न उपलब्ध गराएको उनले बताए ।
उनले बागमती प्रदेशभित्र ६५ वटा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयमार्फत् उक्त कार्यक्रम विस्तार तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ सय ८१ साना किसान कृषि सहकारीमार्फत् ऋण लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयले बागमती प्रदेशभित्रका १३ वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुको वडासम्म पुग्ने गरी कार्यविधि तथा जानकारीमूलक हातेपुस्तक उपलब्ध गराउनुका साथै वित्तीय संस्थाहरुलाई यसबारे अभिमुखीकरण तथा अनुशिक्षण गरेको छ । सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि कृषि विकास बैंकमार्फत् कुल ८० करोड र साना किसान वित्तीय संस्थामार्फत् ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
क्षेत्रगत् सुविधा
मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत्रुपमा रकम छुट्याएको छ । जसअन्तर्गत् कृषि व्यवसायतर्फ प्रदेशका १ हजार ६ सय किसानका लागि ४७ करोड ८९ लाख ६१ हजार, उद्योग व्यवसायतर्फ ४६ जना उद्यमीका लागि १ करोड ४१ लाख ९९ हजार, पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ ११ उद्यमीका लागि ४५ लाख ५० हजार तथा व्यापार–व्यवसाय क्षेत्रतर्फ ४ सय ९४ जनाका लागि १० करोड ५१ लाख १५ हजार छुट्याइएको छ ।
बन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ १ जनाका लागि २ लाख, महिला तथा दलित सुरक्षा विकास ऋणतर्फ २० लाख ५० हजार गरी ६० करोड ५० लाख ७५ हजार रुपियाँ छुट्याइएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता बिमला अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनले कृषि विकास बैंकलाई दोस्रो किस्ता निकासा भएपछि कोभिडको दोस्रो लहरको निषेधाज्ञाका कारण असार २८ गतेसम्म ५ सय ८९ जनालाई ५२ करोड ९३ लाख ६३ हजार लगानी गरिएको बताइन् । चालु आवमा २ अर्ब विनियोजन गरी सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालनको तयारी गरिएको उनले बताइन् ।
मन्त्रालयका सचिव डण्डुराज घिमिरेले प्रदेश सरकार स्थापना भएको चौथो वर्षमा हाल ल्याइएको बजेटको आकार ठूलो भए पनि राजस्व संकलनमा बृद्धि गरिनुका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षसम्म करिब ९० प्रतिशत् पुँजीगत खर्च गर्ने सफलता प्राप्त हुने बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ७२ करोडको बजेट पारित गरेको छ ।
राजस्व कम
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा २१ अर्ब १० करोड ७२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । जसमा प्रदेशको राजश्व ९१ दशमलव ५४ प्रतिशत् उठेको छ । यो अनुमानित गरिएको रकमभन्दा कम हो । प्रदेश सरकारले २३ अर्ब ५७ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने अनुमान गरेको थियो ।
कोरोना महामारीका कारण राजश्व संकलन, राहत तथा छुट व्यवस्थाहरु गरिएकाले अनुमानित रकम उठाउन नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । कोभिडबाट प्रभावित व्यवसाय–कारोबारमा छुट सहुलियत सम्बन्धि विशेष व्यवस्था, सवारी कर छुट सम्बन्धि विशेष व्यवस्था, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय शुल्क छुट सम्बन्धमा र पर्यटन शुल्क सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गरिएकाले गत आर्थिक वर्ष अनुमानित राजस्व भन्दा कम रहेको हो ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर ६ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख संकलन भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । बाँडफाँट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर ६ अर्ब ५० करोड २८ लाख रुपियाँ, अन्तशुल्क १ अर्ब ९१ करोड ९६ लाख रुपियाँ, सवारी करबाट ४ अर्ब ९४ करोड ९५ लाख रुपियाँ, मनोरञ्जन करबाट ९ लाख ३६ हजार, विज्ञापन करबाट ५ करोड १३ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ । यी निकायबाट उठेका राजस्व सबै सरकारले अनुमान गरेभन्दा कम संकलन भएको हो ।
प्रदेश सरकारले ४ शीर्षकमा राजस्वको अनुमान गरे पनि उठ्न सकेन । बन रोयल्टीबाट ४ करोड ८० लाख, खानी तथा खनिज रोयल्टीमा ३ करोड ९५ लाख, विद्युत् रोयल्टीमा ४ करोड ७५ लाख र पर्वतारोहणवापत् रोयल्टीमा ३ करोड ८० लाख अनुमान गरेकोमा शून्य रहेको मन्त्रालय सचिव घिमिरेले जानकारी गराए ।
१२ प्रतिशत् बजेट बढी खर्च
प्रदेश सरकार अघिल्लो आव भन्दा गत आवमा करिब १२ प्रतिशत् बजेट बढी खर्च गर्न सफल भएको छ । आव २०७६–०७७ मा प्रदेश सरकारले ५८.७१ प्रतिशत्मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको थियो भने आव २०७७–०७८ मा ७० प्रतिशत् बजेट खर्च गर्न सफल भएको मन्त्री ढुंगेलले बताए ।
प्रदेश सरकारले कोरोनालगायत बिभिन्न चुनौती सामना गर्दै प्रदेशका विकास निर्माण गर्न सफल भएको दाबी पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ढुंगेलले गरे । “प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेन भन्नेहरु दुर्गम क्षेत्र जिल्लामा गएर हेरेर छर्लंग देखिन्छ,” उनले भने ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा २६.४१ प्रतिशत् खर्च गरेको थियो भने आव २०७५–०७६ मा ६०.७० प्रतिशत् खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा समानीकरण अनुदानवापत् बजेट खर्च आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ९४.८३ प्रतिशत्, २०७६–०७७ मा १०१.५७ प्रतिशत् र आव २०७७–०७८ मा ११६.९७ प्रतिशत् खर्च गरिएको जनाइएको छ । बागमती प्रदेशअन्तर्गत् ३ महानगर, १ उपमहानगर, ४१ नगरपालिका तथा ७४ गाउँपालिकाका लागि वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
खर्च वृद्धि हुनुका कारण
प्रदेश स्थापनापश्चात् स्वीकृत विभिन्न बहुवर्षीय आयोजनाहरु अन्तिम चरणमा रहेको, कतिपय सम्पन्न भएर योजनाहरुको खर्च भुक्तानी भएकोले खर्च वृद्धि भएको मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिए ।
प्रदेशमातहतका विभिन्न अस्पताल सुदृढीकरण, सबलीकरणका लागि उल्लेख्यरुपमा कार्य भएको र कोभिड महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा रोकथामका लागि जनशक्ति परिचालन, औषधि खरिद, प्रयोगशाला निर्माण तथा बिस्तारलगायत कार्यका लागि स्रोत परिचालन भएको हुँदा गत आर्थिक वर्षमा खर्च वृद्धि भएको मन्त्री ढुंगेलले बताए ।
प्रदेश सरकार स्थापनापश्चात् प्रदेशमा कार्यरत् कर्मचारी संख्या बृद्धि भएको, संगठन संरचनाहरु बिस्तार भएको, बिभिन्न ऐन, नियम र कानुन निर्माण भएका कारण आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण भएसँगै खर्च प्रतिशत्मा पनि बृद्धि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रम सञ्चालन, नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भएका बिभिन्न कार्यक्रमको भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट थप सशर्त अनुदन प्राप्त भएर खर्च प्रगतिमा बृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथामका लागि नेपाल सरकारबाट प्रयोगशाला निर्माण , प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन, आईसीयु–एचडीयु निर्माण–बिस्तारका लागि थप सशर्त अनुदान प्राप्त भएको र प्रदेशका स्थानीयका लागि वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत् प्रदान हुने अनुदानमा वृद्धि भएर खर्च प्रगतिमा वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
