काठमाडौं \ वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जरिवानामा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिन सुरु गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने घोषणाअनुसार बुधबारबाट छुट दिन थालेको हो
आर्थिक वर्ष २०७८:७९ को बजेटमार्फत कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५:७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने घोषणा गरेको थियो ।
बजेटमा आएको विषयहरु साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ भई बुधबारबाट छुट दिन थालेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको भनाइ छ ।
स–साना कम्पनी भए पनि विभिन्न कारणले वर्षौंसम्म वार्षिक विवरण नबुझाउँदा जरिवानाका रूपमा ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । कम्पनी ऐन २०६३ ले तोकिएका विवरणहरू अनिवार्य रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ८१ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएमा गरिने कारबाहीको व्याख्यासमेत गरेको छ । कम्पनीहरूले ऐनको दफा ५१, ७८, १२०, १३१ र १५६ अनुसारका विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।
तोकिएका विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रारले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम १ हजारदेखि वार्षिक २० हजार रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो जरिवाना नाफा वितरण गर्ने वा नगर्ने दुवै कम्पनीका हकमा लागू हुनेछ ।
तर, नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका हकमा चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने जरिवाना मात्र लाग्नेछ । त्यति मात्र होइन समयमा पठाउनुपर्ने अन्य विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउने भनि तोकिएको समय कटेको एक महिना भएकमा त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई प्रतिमहिना २ सय रुपैयाँ र वार्षिक अधिकतम १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ ।
ऐनमा सेयर डिबेञ्चर र ऋणको लागत, लखोपरिक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन (विवरण), कैफियत तलब, कम्पनी खारेजीमा गएको स्थितिमा लिक्डिटेरको प्रतिवेदन, विदेशी कम्पनीको हिसाव किताब, लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनजस्ता विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएवापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर, रजिस्ट्रारको कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीहरू जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका हुन्छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले युवा व्यवसायीको सुझावलाई ध्यान दिँदा पुराना र साना कम्पनीलाई बचाउने उपाय सोचेको हो ।
रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीले १२ वर्षको अवधिमा लाखौं फर्मले समयमा विवरण नबुझाएको बताउँदै आएका छन् । अहिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २ लाख ६१ हजार कम्पनी दर्ता छन् । त्यसमध्ये एकतिहाइले मात्रै नियमित रूपमा वार्षिक विवरण बुझाइरहेको उनको भनाइ छ ।
बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रमअनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने छुट सुविधा नै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने रजिस्ट्रार कार्यालयको अनुमान छ । कम्पनी ऐन २०६३ को व्यवस्थाअनुसार भनिएकाले ऐन कार्यान्वयनमा आएको मितिदेखि दर्ता भई नवीकरण नभएका कम्पनीहरू समेटिने छन् ।
यो ऐन २०६३ असोज २४ गते प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । दिइएको सुविधाअनुसार कुनै कम्पनीको शुल्क र जरिवाना गरी १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको रहेछ भने अद्यावधिक विवरणसहित १ हजार रुपैयाँ तिरेर क्लियरेन्स लिएमा कम्पनी नवीकरण भएको मानिनेछ ।
कम्पनी ऐनले हरेक कम्पनीले प्रत्येक वर्षको पुससम्म आवश्यक वार्षिक विवरणसहित तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वर्षौंदेखि नवीकरण नभएका कम्पनीहरू रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलोमतो (सेटिङ)मा पैसा खुवाएर काम गर्ने प्रचलन बढिरहेको आरोप रजिस्ट्रार कार्यालयलाई लाग्दै आएको थियो ।
यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न बजेटले रामवाणको काम गरेर व्यवसायीहरूले बताएका छन् । विगतममा व्यवसायीले धेरै जरिवाना तिर्नुभन्दा कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर लाग्ने शुल्क तथा जरिवानाको ४० प्रतिशतसम्म रकम कर्मचारीलाई दिएर आफ्नो फाइलमा डकुमेन्ट राख्न लगाइ नवीकरण गराउने प्रचलन रहेको बताउने गरिन्छ ।
